बातमीत काय वाचाल?
- मात्र, अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट असलेल्या सुमारे ५९ जातींचे ‘अ', ‘ब', ‘क', ‘ड' असे वर्गीकरण कसे करण्यात आले, कोणत्या जातीला किती आरक्षण देण्यात येणार आहे, त्यामागील निकष काय आहेत, तसेच शिक्षण आणि नोकरीतील त्यांचे प्रतिनिधित्व किती आहे, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही.
- अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणासंदर्भात न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीने सादर केलेल्या अहवालावरून नवीन वाद निर्माण झाला आहे.
- राज्य सरकारने हा अहवाल अद्याप सार्वजनिक केलेला नसतानाही नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत.
नागपूर : अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणासंदर्भात न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीने सादर केलेल्या अहवालावरून नवीन वाद निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारने हा अहवाल अद्याप सार्वजनिक केलेला नसतानाही नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत.
या प्रक्रियेसाठी केवळ पाच दिवसांचा कालावधी देण्यात आला असून, त्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती दोन दिवस सुनावणी घेणार आहे. मात्र, अहवालातील शिफारशी आणि तपशीलच उपलब्ध नसताना नागरिकांनी नेमक्या कोणत्या मुद्द्यांवर आपली मते मांडावीत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी बदर समितीची स्थापना केली होती. या समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर सरकारने पुढील कार्यवाहीसाठी मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली दुसरी समिती स्थापन केली आहे. या समितीसमोर नागरिकांना आपले अभिप्राय आणि आक्षेप मांडता येणार आहेत.
मात्र, अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट असलेल्या सुमारे ५९ जातींचे ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ असे वर्गीकरण कसे करण्यात आले, कोणत्या जातीला किती आरक्षण देण्यात येणार आहे, त्यामागील निकष काय आहेत, तसेच शिक्षण आणि नोकरीतील त्यांचे प्रतिनिधित्व किती आहे, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही.
यामुळे अहवाल आधी सार्वजनिक करावा आणि त्यानंतरच अभिप्राय मागवावेत, अशी मागणी सामाजिक संघटना आणि विविध घटकांकडून होत आहे. प्रक्रिया घाईघाईने राबवली जात असल्याची टीकाही केली जात आहे.
काही संघटनांनी उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून आरक्षणाच्या रचनेत बदल करून काही घटकांना कमी लाभ मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. तसेच, या निर्णयाचा राजकीय आरक्षणावर काही परिणाम होणार का, हेही अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
दरम्यान, या प्रक्रियेसाठी दिलेला पाच दिवसांचा कालावधी अपुरा असल्याचे मत व्यक्त होत असून, तो वाढवण्याबाबत सरकारकडून विचार सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.