बातमीत काय वाचाल?
- त्यांनी असेही नमूद केले की, सध्या अनेक PIL या “motivated” स्वरूपाच्या असून त्या वैयक्तिक किंवा राजकीय स्वार्थासाठी दाखल केल्या जातात, त्यामुळे या प्रणालीवर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.
- या प्रकरणात 10 ते 50 वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेशबंदी या मुद्द्यावरून धार्मिक स्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकार यांच्यातील संघर्ष समोर आला.
- त्यांच्या मते, जनहित याचिका ही सरकारला उत्तरदायी ठेवण्यासाठी एक प्रभावी साधन आहे आणि त्यावर मर्यादा आणणे हे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना धक्का देणारे ठरू शकते.
नवी दिल्ली / मुंबई : देशातील न्यायव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या जनहित याचिका (PIL) प्रणालीवर सध्या मोठा घटनात्मक आणि सार्वजनिक वाद निर्माण झाला आहे. एका बाजूला केंद्र सरकारने PIL अधिकारक्षेत्र रद्द करण्याची गरज व्यक्त केली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला Supreme Court of India ने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, अशा टोकाच्या निर्णयाची आवश्यकता नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, गेल्या काही वर्षांत PIL स्वीकारताना आधीच अत्यंत काटेकोर निकष लावले जात असून केवळ खऱ्या सार्वजनिक हिताच्या प्रकरणांनाच परवानगी दिली जाते.
जनहित याचिका ही संकल्पना भारतीय न्यायव्यवस्थेत अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. यामुळे सामान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते किंवा संस्था थेट न्यायालयात जाऊन समाजातील दुर्बल घटकांसाठी न्याय मागू शकतात. Bandhua Mukti Morcha v. Union of India, Vishaka v. State of Rajasthan, आणि MC Mehta v. Union of India यांसारख्या ऐतिहासिक प्रकरणांमुळे कामगार हक्क, महिलांचे संरक्षण आणि पर्यावरण संवर्धन यांसारख्या क्षेत्रात मोठे बदल घडून आले. त्यामुळे PIL ही केवळ न्यायप्रक्रिया नसून सामाजिक परिवर्तनाचे प्रभावी साधन म्हणूनही ओळखली जाते.
केंद्र सरकारच्या वतीने Tushar Mehta यांनी असा युक्तिवाद केला की, PIL ही संकल्पना पूर्वीच्या काळात अत्यंत उपयुक्त होती, जेव्हा समाजातील दुर्बल घटकांना न्यायालयात पोहोचणे कठीण होते. मात्र, आज तांत्रिक प्रगती, ई-फायलिंग सुविधा आणि वाढलेली जनजागृती यामुळे नागरिक थेट न्यायालयात आपले प्रश्न मांडू शकतात. त्यांनी असेही नमूद केले की, सध्या अनेक PIL या “motivated” स्वरूपाच्या असून त्या वैयक्तिक किंवा राजकीय स्वार्थासाठी दाखल केल्या जातात, त्यामुळे या प्रणालीवर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.
या युक्तिवादाला उत्तर देताना Justice Surya Kant यांनी स्पष्ट केले की न्यायालये गेल्या दोन दशकांपासून PIL बाबतीत अत्यंत सजग झाली आहेत. प्रत्येक याचिकेचा हेतू, पुरावे आणि सार्वजनिक हित यांची सखोल तपासणी केली जाते. केवळ ठोस आणि विश्वासार्ह मुद्दे असलेल्या याचिकांनाच न्यायालयात स्थान दिले जाते. त्यामुळे PIL पूर्णपणे रद्द करण्याची गरज नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
दरम्यान, हा वाद Indian Young Lawyers Association v. State of Kerala या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान अधिक तीव्र झाला. या प्रकरणात 10 ते 50 वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेशबंदी या मुद्द्यावरून धार्मिक स्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकार यांच्यातील संघर्ष समोर आला. या सुनावणीमुळे न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मर्यादा आणि PIL चा व्याप्ती यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली.
राज्य स्तरावर अलीकडेच २५ जनहित याचिका रद्द करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवरही चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि कायदे तज्ञांच्या मते, यामुळे सामान्य नागरिकांच्या न्यायप्रवेशाच्या अधिकारावर परिणाम होऊ शकतो. त्यांच्या मते, जनहित याचिका ही सरकारला उत्तरदायी ठेवण्यासाठी एक प्रभावी साधन आहे आणि त्यावर मर्यादा आणणे हे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना धक्का देणारे ठरू शकते.
याच पार्श्वभूमीवर माहिती अधिकारासाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी आणखी एक गंभीर भीती व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, जर आज PIL सारख्या प्रभावी यंत्रणांवर निर्बंध आणले जात असतील, तर भविष्यात Right to Information Act, 2005 सारख्या कायद्यालाही कमकुवत करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. माहिती अधिकार कायदा हा नागरिकांना सरकारकडून माहिती मिळवण्याचा आणि प्रशासनाला उत्तरदायी ठेवण्याचा मूलभूत अधिकार देतो. या कायद्यामुळेच अनेक भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आणि प्रशासनातील त्रुटी उघडकीस आल्या आहेत. त्यामुळे हा कायदा कमकुवत झाला तर शासनातील पारदर्शकता कमी होण्याची आणि नागरिकांच्या हक्कांवर मर्यादा येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.