‘एससी’ उपवर्गीकरण : अहवाल न जाहीर करता हरकती मागवल्याने प्रश्नचिन्ह
अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणासंदर्भातील न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल अद्याप जाहीर न करताच राज्य सरकारने नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागवल्याने वाद निर्माण झाला आहे. केवळ पाच दिवसांचा कालावधी देऊन प्रक्रिया घाईघाईत राबवली जात असल्याची टीका होत आहे. अहवालातील शिफारशी, ५९ जातींचे वर्गीकरण आणि आरक्षणाचे निकष स्पष्ट न केल्याने पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. Read More