लोकवार्ता

जनहित याचिका (PIL) प्रणालीवर केंद्र सरकारने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ती रद्द करण्याची गरज व्यक्त केली असताना Supreme Court of India ने स्पष्ट केले आहे की, PIL पूर्णपणे रद्द करण्याची आवश्यकता नाही आणि न्यायालये आधीच कठोर छाननी करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यात २५ PIL रद्द झाल्यामुळे चिंता वाढली असून सामाजिक कार्यकर्त्यांनी न्यायप्रवेशावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. तसेच, PIL वर निर्बंध आले तर भविष्यात Right to Information Act, 2005 सारख्या कायद्यांवरही गदा येऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे. Read More