बातमीत काय वाचाल?
- उलट, नोटीस बजावूनही बांधकाम न थांबविणे हे महापालिकेचे मोठे अपयश असल्याची टीका होत आहे.
- महानगरपालिकेच्या इमारत व कारखाने विभागाने दिनांक २२ जुलै २०२५ रोजी मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ३५४(अ) अंतर्गत नोटीस देत बांधकाम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले होते.
- दरम्यान, या वाढत्या बेकायदेशीर बांधकामामुळे परिसरातील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, भविष्यात दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल स्थानिक नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या ‘बी’ वॉर्डच्या कार्यक्षेत्रातील नागदेवी स्ट्रीट येथील बिल्डिंग क्र. २५२ मधील अनधिकृत बांधकाम प्रकरण अधिकच गंभीर बनत चालले आहे. सहा महिन्यांपूर्वी महानगरपालिकेने काम थांबविण्याची नोटीस बजावूनही संबंधितांनी नियमांचे उल्लंघन करत आणखी मजले उभारल्याचे समोर आले आहे.
महानगरपालिकेच्या इमारत व कारखाने विभागाने दिनांक २२ जुलै २०२५ रोजी मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ३५४(अ) अंतर्गत नोटीस देत बांधकाम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले होते. प्राथमिक निरीक्षणात केवळ तळमजला असलेल्या इमारतीवर एक अनधिकृत मजला वाढविण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले होते.
मात्र, सामाजिक कार्यकर्ते व RTI कार्यकर्ते श्री. प्रविण पवार यांनी सहा महिन्यांनंतर केलेल्या पुनर्निरीक्षणात, त्या अनधिकृत मजल्यावर आणखी दोन मजले चढविण्यात आल्याचे धक्कादायक वास्तव उघड झाले आहे.
या प्रकरणात संबंधित सहाय्यक अभियंता श्री. अनिकेत संतोष शिंदे आणि कनिष्ठ अभियंता स्वप्निल सानप यांच्याकडे वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. उलट, नोटीस बजावूनही बांधकाम न थांबविणे हे महापालिकेचे मोठे अपयश असल्याची टीका होत आहे.
विशेष म्हणजे, नोटीस मिळाल्यानंतरही इमारतीच्या मालकाने कोणतीही भीती न बाळगता राजरोसपणे आणखी दोन मजले उभारले आहेत. तरीही महापालिका या गंभीर प्रकरणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येत आहे.
याबाबत प्रतिक्रिया देताना श्री. प्रविण पवार म्हणाले, "संबंधित अधिकाऱ्यांकडे वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही कारवाई होत नाही. यावरून या प्रकरणात काहीतरी आर्थिक संगनमत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही."
दरम्यान, या वाढत्या बेकायदेशीर बांधकामामुळे परिसरातील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, भविष्यात दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल स्थानिक नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
महानगरपालिकेने या प्रकरणाची तात्काळ दखल घेऊन कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
