भोंदूगिरी, सत्ता आणि नैतिकतेचा प्रश्न — “कॅप्टन” अशोक खरात प्रकरणाने उघड केलेले वास्तव

जगभरात जेफ्री एपस्टीन प्रकरण उघड झाल्यानंतर केवळ नाव समोर आलं तरी अनेक मोठ्या नेत्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत पदांचा राजीनामा दिला. लोकशाहीत पारदर्शकता आणि नैतिकता यांना सर्वोच्च स्थान दिलं जातं, हे त्या उदाहरणातून स्पष्ट झालं.

मात्र महाराष्ट्रात उघड झालेलं “कॅप्टन” अशोक खरात प्रकरण अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करत आहे.

स्वतःला ‘कॉस्मोलॉजी’ तज्ज्ञ आणि भविष्यवेत्ता म्हणवून घेणाऱ्या अशोक खरातला नाशिकच्या सरकारवाडा गुन्हे शाखेने 17 मार्च रोजी बलात्काराच्या आरोपाखाली अटक केली. एका 35 वर्षीय महिलेच्या तक्रारीवरून ही कारवाई करण्यात आली असून न्यायालयाने त्याला 24 मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या घटनेने केवळ नाशिकच नव्हे तर संपूर्ण राज्यातील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

तक्रारदार महिलेच्या म्हणण्यानुसार, 2019 ते 2025 या कालावधीत खरातने ‘दैवी शक्ती’ असल्याचा दावा करत तिचा विश्वास संपादन केला. आयुष्यातील अडचणी दूर करण्याच्या नावाखाली विविध विधी सांगत तिला वारंवार बोलावण्यात आलं. 2022 मध्ये प्रसादातून गुंगी आणून तिच्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप तिने केला आहे. त्यानंतरही लग्नानंतर पुन्हा अत्याचार केल्याचा दावा करत, “प्रेयसी झाली नाही तर परमेश्वराचा कोप होईल” अशी धमकी दिल्याचंही फिर्यादीत नमूद आहे.

या प्रकरणात पोलिसांनी खरातच्या ठिकाणी छापा टाकून पेन ड्राइव्हसह अनेक आक्षेपार्ह पुरावे जप्त केले असून त्यात 50 पेक्षा अधिक व्हिडिओ असल्याची माहिती समोर आली आहे.

नाशिकचे पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या आदेशानुसार, खरातवर भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 64(1), 74, 352, 351(1) तसेच महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अघोरी प्रथा व जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मात्र येथे सर्वात गंभीर प्रश्न उभा राहतो —
महिलांच्या शारीरिक शोषणाचे अत्यंत गंभीर आरोप असताना, त्या मुख्य गुन्ह्याशी संबंधित कठोर कलमे पूर्ण ताकदीने लावण्यात आली आहेत का? की काही महत्त्वाची कलमे जाणीवपूर्वक टाळली गेली आहेत?

हा प्रश्न केवळ पोलिस प्रशासनालाच नाही, तर राज्याच्या गृहखात्यालाही थेट विचारला जात आहे —
महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी का दिसत नाही?
आरोपी कोणत्याही प्रभावशाली व्यक्तींशी संबंधित असल्यामुळे तपासात सौम्यता दाखवली जाते आहे का?

दरम्यान, या प्रकरणाने राजकीय वादळही निर्माण केलं आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री दीपक केसारकर आणि महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांच्यासह अनेक नेत्यांचे खरातसोबतचे फोटो आणि व्हिडिओ समोर आल्याने आरोप-प्रत्यारोपांना उधाण आलं आहे.

विशेष म्हणजे, नाशिकमधील स्थानिक वृत्तपत्राने या भोंदू बाबाची पोलखोल करणारी बातमी प्रसिद्ध केल्यानंतर त्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन संबंधित भोंदू बाबावर कारवाई होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न करता उलट त्या बातमी प्रसिद्ध करणाऱ्या माध्यमालाच जाब विचारल्याचा आरोप समोर येत आहे. त्यामुळे हा मुद्दा अधिकच गंभीर ठरतो — सत्य उघड करणाऱ्यांवरच दबाव आणायचा आणि भोंदूगिरीला अप्रत्यक्ष पाठबळ द्यायचं, असा नवा पायंडा राज्यात पडतोय का?

याच पार्श्वभूमीवर आणखी एक मुद्दा समोर येतो — शिर्डी दौऱ्यादरम्यान कार्यक्रम अधिकृतपणे ठरलेला नसतानाही, मोजक्याच व्यक्तींसोबत तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अशोक खरात ह्याला भेटण्यासाठी नाशिक येथील त्याच्या मंदिरात गेले अशा चर्चांनीही या वादाला अधिकच खतपाणी घातले आहे.

आज जनता थेट विचारते आहे —
नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून एकनाथ शिंदे आणि रूपाली चाकणकर राजीनामा देतील का?
की सत्तेच्या उन्मादात मत्त होऊन, सर्व प्रश्नांना बगल देत, खुर्चीला चिकटून राहणंच पसंत करतील?

लोकशाहीत पद हे केवळ अधिकाराचं प्रतीक नसून जबाबदारीचंही असतं. समाजाला चुकीचा संदेश जाणार नाही याची काळजी घेणं ही प्रत्येक सार्वजनिक पदाधिकाऱ्याचे कर्तव्य आहे.

जर जगातील नेते केवळ संशयाच्या छायेतही पद सोडू शकतात, तर महाराष्ट्रातील नेतेही त्याच मापदंडांवर उभे राहणार का?
की सत्तेच्या संरक्षणाखाली सर्व काही चालणार, अशी धोकादायक परंपरा निर्माण होणार?

आता जनतेला प्रतीक्षा आहे — कारवाईचीच नाही, तर उत्तरदायित्वाची.